CG Transfer Policy: ट्रांसफर के लिए किसी नेता-अधिकारी के यहां नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर, अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा, गृह मंत्री का सदन में बड़ा ऐलान…
CG Transfer Policy: पुलिस कर्मियों को अब ट्रांसफर के लिए किसी भी नेता या मंत्री के दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा
CG Transfer Policy: छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज विधानसभा में ऐलान किया कि पुलिस महकमे में ट्रांसफर के लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है। इसके तहत अब पुलिस कर्मियों को नेता या मंत्री के दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुलिसकर्मी ऑनलाईन आवेदन करेंगे और ट्रांसफर आदेश उनके घर पहुंच जाएगा। पुलिसकर्मी ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे इसके बाद ट्रांसफर आर्डर उनके पास पहुंच जाएगा।ये भी पढ़ें : Chhattisgarh News: कांग्रेस नेता की हत्या…सड़क किनारे खून से सनी मिली लाश, इलाके में सनसनी…जांच में जुटी पुलिस
छत्तीसगढ़ में इन दिनों नक्सली हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। विधानसभा के मानसून सत्र में भानुप्रतापपुर की विधायक सावित्री मंडावी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी कर रहे सुरक्षाबलों को लेकर कई प्रश्न उठाए. इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि गृह विभाग एक नई नीति बना रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस को स्थानांतरित करने के लिए एक नया कानून बनाया जा रहा है।ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन सिस्टम बनाया जा रह है ।ये भी पढ़ें : CG Patwari Transfer News: पटवारियों का थोक में तबादला, 27 पटवारियों का जंबो ट्रांसफर लिस्ट जारी, देखें
कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी ने विधानसभा में बताया कि कुछ कर्मचारी नक्सल क्षेत्रों से 2 या 3 साल में स्थानांतरित हो जाते हैं, लेकिन कुछ 10 साल से भी अधिक समय से वहीं काम कर रहे हैं। उन्हें दूसरे जिलों में स्थानांतरित करने की नीति भी होनी चाहिए। उनका प्रश्न था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों की मैदानी इलाकों में नियुक्ति के लिए क्या नियम हैं?विभाग ने पदस्थापना के लिए क्या दिशा-निर्देश बनाए हैं? कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश कब तक जारी होंगे?, उनकी आवास की क्या व्यवस्था है?ये भी पढ़ें : Government Teacher News: सरकार का बड़ा आदेश, गैर शिक्षकीय कार्य में लगाये गये शिक्षकों को स्कूलों में वापस भेजने के निर्देश, उल्लंघन पर अधिकारी होंगे बर्खास्त
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि ट्रांसफर की पॉलिसी पहले से तैयार है। ट्रांसफर योग्य अधिकारी, कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ट्रांसफर आदेश घर तक पहुंच जाएगा। अब नेता अधिकारी के यहां चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं गृहमंत्री पुलिस आवास को लेकर भी जवाब दिया। कहा कि 5 साल में पुलिस आवास पर काम नहीं हुआ है। सिर्फ 5 हजार मकान ही बने हैं। अब इस दिशा में सरकार और काम कर रही है। 18355 आवास मौजूद है 898 आवास अभी निर्माणाधीन है।ये भी पढ़ें : Income Tax Slabs: सैलेरीड क्लास को होगी 17,500 रुपये की बचत, जानिए कौन से कागजात पर मिलेगी छूट
